ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ .ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੱਖਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਬਿਆਨ “ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ” ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੀਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਸਕਰ ਬੇਖੌਫ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ‑ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਸਮਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਹਿਣੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
