ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਜਾਵਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Punjab Roadways ਅਤੇ PEPSU Road Transport Corporation (PRTC) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਸਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾੜਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗਰੋਗਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਚੋਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।