ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 66 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਨਾਪਾ
ਚੰਡੀਗੜ /ਮਿਲਪਿਟਾਸ( ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ)ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 66 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 30.68 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 21.36 ਲੱਖ ਓਪੀਔਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ 9.93 ਲੱਖ ਸੈਡੇਟਿਵ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 6.97 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੇ।ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 66 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 66 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। “ਚਾਹੇ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ 66 ਲੱਖ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਪੀਔਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਓਪੀਔਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮਾਹਿਰ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਇਲਾਜ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਰਿਕਵਰੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
“ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਛਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ-ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। “ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਰੋਕਥਾਮ ਪਹਿਲੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। NAPA ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਰੋਕ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣ। “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ।“ਇਹ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ।“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੈ ਚੁੱਪੀ, ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
