ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ: ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਗੱਠਜੋੜ ਬਦਲ ਗਏ, ਨਾਅਰੇ ਬਦਲ ਗਏ—ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਨਜ਼ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:

“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।”ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

1966: ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।ਪਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ।ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਕਮੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਦੀ।

1980 ਦਾ ਦਹਾਕਾ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ

1970 ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਅੱਤਵਾਦ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਮਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ:“ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ?”

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ।

1997: ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ

1997 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ।ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ।ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

2002: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

2002 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ।ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਜੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ?

2007–2017: ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ

2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਵਧੇ।ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ।

ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ।

ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ:

ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ?ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਹੀ:“ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ?”ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ:“ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ?”

2017: ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ

2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ:

“ਬਦਲਾਅ।”

ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਗਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

2022: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ

ਫਿਰ 2022 ਆਇਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ:“ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ।”ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।ਨੌਕਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

2022 ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀ।

ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ:

“ਕੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ?”

2022–2026: ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

2026 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ:

“ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?”

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਅਗਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ:

ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

“ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ।”

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

“ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।”

ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

“ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ।”

ਪਰ ਬਿੱਲ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:

ਪੰਜਾਬ।

2027: ਅਸਲ ਸਵਾਲ

2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ।ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?

ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ।ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ?ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ।ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਨਸ਼ਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਣੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਾਕ

ਸਿਆਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

“ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”

ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

“ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।”

ਤੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

“ਦੋਵੇਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।”

ਚੌਥੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:

“ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।”

ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ:

“ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ?”

ਫਿਰ ਚੋਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਵਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਪਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ 10 ਸਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ:

“ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ।”

ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੀ ਸੀ।ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ—ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ।ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਹਨ।

ਗੱਠਜੋੜ ਬਦਲੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ।

ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਬਦਲੇ ਹਨ।

ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:

“ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ?”

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

“ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?”ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

“ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।”

ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌੜੀ ਗੱਲ:

“ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ; ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ।”

2027 ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮਤ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।.

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons.Views expressed are based on publicly available information and analysis