ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਨ ਦੇ OSD ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ-ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ | ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ OSD ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਢਿੱਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Prevention of Corruption Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (BOI) ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ED ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ BOI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 17A ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ED ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਮੋ ਜਾਂ ਡੀ.ਓ. ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਰਾ 17A ਦੀ ਲਾਗੂਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ, ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾ 17A ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ED ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਰਾਏ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਤੱਥਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਸਲ ਹੁਕਮ, FIR ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਰਹੇ।