ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਾਏਗੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।