ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੱਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਬੱਡੀ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਢੱਲ, ਜੋ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਢੱਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢੱਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੱਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਢੱਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਢੱਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਢੱਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
