‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ’: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ,” ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ, ਉਹ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”