CACP, NFSA ਅਤੇ ECA: ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ “ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ” ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ- ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹2.03 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹1.83 ਲੱਖ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ ₹74,000 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 89 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ MSP ਖਰੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨੀਤੀਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ— ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NFSA) 2013 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕਾਨੂੰਨ (ECA) 1955। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਸਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ 46 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 65 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 15–16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਣਾ ਸਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1965 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ Agricultural Prices Commission ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 1985 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ Terms of Reference 1980 ਅਤੇ ਫਿਰ 2009 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

CACP ਨੂੰ MSP ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ MSP ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਗਤ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ MSP ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।

MSP ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ MSP A2+FL ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। A2+FL ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ C2 ਲਾਗਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, MSP ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। OECD ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮਾਈਨਸ 14 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਲੁਕਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ “ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਜੋਹਲ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ MSP ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ–ਝੋਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਕੁਚਿਤ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਜੇ CACP MSP ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NFSA) 2013 ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 67 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਤੋਦਯਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਕਣਕ ₹2 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ₹1 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MSP, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਗਭਗ ₹2200 ਤੋਂ ₹2500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ MSP ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NFSA ਅਪਰੋਕਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ MSP ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਸੀਮਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ MSP ਦਾ ਤੌਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕਾਨੂੰਨ (ECA) 1955 ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾ ਸਕੇ, ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰਬੰਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ MSP ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹ 5 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਰ MSP ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੇਵਲ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਹਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ MSP ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ MSP ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ? ਜੇ MSP A2+FL ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦਬੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗਾ ਭਰਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਜੋਹਲ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਬੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ MSP ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ?