ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੀ2ਡੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਡੀਐੱਸ ਕਣਕ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ ਕੋਡ, ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ, ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ, ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤ (ਗੋਦਾਮ) ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ (ਲਾਭਪਾਤਰੀ) ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ/ਵਾਲਟ ਜਿਵੇਂ ਭੀਮ, ਭਾਰਤਪੇ, ਪੇ. ਟੀ. ਐੱਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਦਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 60 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਟਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *