ਹੜਬੜੀ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤਹਿਤ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸਟੈਂਡ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 27 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਕਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਪਤ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *