ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਟੀ. ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭੜਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 22 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 1970 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਈ  ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਟੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਐੱਨ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੁੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *