‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਗੈਰਵਾਜਬ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਖਾਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤੇ 300ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *