ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਜੁਰਮਾਨਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਧ

ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚੀ I, ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’

ਗ੍ਰੇਡਡ ਪੈਨਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਡਰਾਫਟ ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ੀਅਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡਡ ਪੈਨਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਹੀ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ – ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ 17 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *