ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ

1857 ਦਾ ਗਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਫ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਗਦਰ

ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਖੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 1858 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਗਏ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਐਨੇ ਗਹਿਰੇ ਉੱਤਰ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਕਹਿ ਕੇ

ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ- ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਪਰੈਲ 1948 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 1948 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਬੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1954 ਵਿਚ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1956 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਤੋਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਝਲਕ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। 1949 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ। 1953 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ 1956 ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਨੂਨ ਬਣ ਗਈ। 1956 ਦੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ। 1959 ਵਿਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਤ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ 48 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1964 ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। 1965 ਵਿਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਅਖੀਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਵਾਈਵੀ ਚਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 5000 ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 4100 ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ 900 ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 7 ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ।

23 ਅਪਰੈਲ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੇਸੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗੜਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1966 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ

ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *