ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨਾਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 2004 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਨ 3547 ਉਮੀਦਵਾਰ 413 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਔਸਤਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭੱਗ 6.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 7.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਟੁੱਟੀ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਬਜ਼ੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲਲਕ ਕਰ ਕੇ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ’ਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *