ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ (-ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ)

ਲੀਡਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਦੀ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਹਿਮਕੋਸਟ) ਅਤੇ ਦਿ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਖੇਤਰ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 23,542 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 19,183 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 18.52 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਘਟਦਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਕੋਸਟ ਅਤੇ ਦਿ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2020-21 ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.92, 23.49, 18.54, ਅਤੇ 23.16 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ 2000 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਿਰਫ਼ 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ 2013 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਯਮਨੋਤਰੀ ਅਤੇ ਗੰਗਤੋਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 24000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ 16 ਜੂਨ, 2013 ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੱਤ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਚਮੌਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਧਾਮ ਸੜਕ ਦੇ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਚਮੌਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 15 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 7-ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980 ਅਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ 2006 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ 465 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30,000 ਤੋਂ 40,000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 135 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 44 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਪਰ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕਾ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਫਟਣ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੀਡਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 7750 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਝਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਝੱਲਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 0.98 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.38 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 4 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਵਧਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਅ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਚੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।

ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *