ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 22 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ (The Representation of the People Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਯੋਗੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਮਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਏਨਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਦੌੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *