ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਚਿੰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਿਖਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ। ਚਿੰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਦਿੱਖ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ (union) ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ, ਧਰਮ, ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਵੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (United Progressive Alliance-ਯੂਪੀਏ) ਜਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *