ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ

 

ਡਾ. ਅਮਨ ਸੰਤਨਗਰ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2006 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਾਣ ਅਤੇ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2006 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਦਾਤੀ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾੜੂਆਂ ਅਜੇ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੈਵਿਕ-ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਖੇ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਵਸੋਂ ਲਈ, ਹੇਠੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2006 ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ; ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2006 ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 6 (ਬੀ) (ii) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਖਾਣਾਂ ਪੁੱਟਣ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ!

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 1856 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1865 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1878 ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ-1878 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1950 ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਕਾ, ਅਕਾਲ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਖਿ਼ਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ-1980 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ-1988 ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਨਿਵਾਸੀ (ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਐਕਟ-2006 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2006 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2006 ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਣ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 6 (1ਏ) ਅਤੇ (1ਬੀ) ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲ ਪੌਦਿਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 17,000 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2006 ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੌਖ’ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੌਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1920 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ (ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ) ਲੋਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਲਚਕੀਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ 2010 ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ 29 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 46149 (ਸਿਰਫ 1.6%) ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੰਗਲ ਉਪਜਾਂ (ਮਾਇਨਰ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ) ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2006 ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਖਣਨ, ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਿਊੜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *