ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੀਡਿਓ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ/ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਟਲਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤਾਰੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਦਮੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ; ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਆਗੂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। 1968 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ, ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸਲਵਾਦ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *