ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। 2015-16 ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ (10th Agriculture Census) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 5 ਏਕੜ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 47.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।’’ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਅਖ਼ਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ/ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਮੇਟੀ (Select Committee) ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਹਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ (voting by division) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਵਧਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।