ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਲਿਵ-ਇਨ’ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ‘ਲਿਵ-ਇਨ’ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੋੜੇ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟਸ਼ੀਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ।
