ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕਿਹਾ-ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

PunjabKesari

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

PunjabKesari

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *