ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਖ ’ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 5.50 ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਖ ’ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁਧੀਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਆਈ ਇਕ ਮੇਲ ’ਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਂਸਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਯੂਨੀਸੇਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ

ਸੁਧੀਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਈ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1961 ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2020 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 1961 ’ਚ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1063 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 899 ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਖ ’ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 35 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ’ਚ ਭਰੂਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਠ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ. ਸੀ.ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ’ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਖ ’ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਕਿਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *