SC/ST ਐਕਟ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ-ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਬੰਗਲੌਰ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ (SC/ST ਐਕਟ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ 2020 ਦੀ ਹੈ। ਰਿਤੇਸ਼ ਪਿਆਸ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ‘ਚ ਮੋਹਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।

ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੈਕੁਮਾਰ ਆਰ ਨਾਇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ – ਜੋ ਲੋਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜੈਕੁਮਾਰ ਆਰ ਨਾਇਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *