ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਨਾ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਹਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਗੌਰਵ ਰਹੇਜਾ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਰਹਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਗੌਰਵ ਰਹੇਜਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *