ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਝਟਕਾ, ਘਰ-ਘਰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਘਰ-ਘਰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ (Doorstep Ration Delivery Scheme) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਕ੍ਰਿਏਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ NFSA ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ NFSA ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *