ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਮੁੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਮ, ਗੁਰਨਾਮ ਚਢੂਨੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਜਲੰਧਰ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚਢੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਭਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਮੌੜਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇਕਰ 24 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਗੀਤ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਸਰ੍ਹੋਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੀਜ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਇਨਸਾਨ ਸਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *