ਬਿਠਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ- ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ‘ਮਹਿੰਦਪੁਰੀਆ’

ਬਿਠਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਦੀ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਉਠਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ।
ਜਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।ਹਫਤਾ ਦਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ।ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈ।ਅਜਿਹੇ ਛਾਪੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨਕਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਭਰੂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸੌ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਨਾ ਬਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਉਂਝ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਰੋਜਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਘੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ,ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਾਇਜ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ’ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ,ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਉਂਡ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ,ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਸਨ,ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲੀ,ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ,ਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੋਵੇ।ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਜਾਇਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮਹੀਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਸਦਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।ਵਿਧਵਾ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਲਾਲਤ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇ ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

     ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ 'ਮਹਿੰਦਪੁਰੀਆ'
      ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ-ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ)