ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਨੂੰ
ਮਾਨਸਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ,ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ,ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਕੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੋਮ ਠੱਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
