ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ- ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ‘ਮਹਿੰਦਪੁਰੀਆ’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੜਬ ਰਵੱਈਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ।ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ।ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜਰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਜਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਰੂਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਗੇ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
        ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਲਾਣਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੂੰਦਾ ਹੈ।ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਊਂਕਿ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਅੜਬ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਕੇ ਕੈਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਜੁਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਦੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਡੱਬੂ ਨਿਆਈਂਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰ ਤੱਤਪਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਤਦ ਹੀ ਬਚੇਗਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਬਚਣਗੇ।ਕਿਸਾਨੀਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ।
       ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਘੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਵਿਗਾੜੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਗੜਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਲੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜੁਕ ਮੌੜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਾਸ਼ ! ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ,ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੱਤੀ ਵਾਅ ਨਾ ਲੱਗੇ।
         ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ‘ਮਹਿੰਦਪੁਰੀਆ’
          ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ-ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ)
        ਫੋਨ-੦੦੧-੩੬੦-੪੪੮-੧੯੮੯