ਅਧਿਆਇ 10 ਜਾਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ-ਲੇਖਕ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਹਲ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ “ਸਤਲੁਜ” ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਵੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹਥਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਸਫੇ ਦੀ 2011 ਵਿਚ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ  “Religion and Politics in Sikhism – The Khalsa Perspective” (ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ISBN: 81-7205-461-0) ਦਾ ਅਧਿਆਇ 10 “False Encounters and Deaths in Police Custody” (ਸਫ਼ੇ 373–403) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ—ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ—ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਦਮਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ  ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਿਤੀਆਂ, ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੌਲਕ ਅਧਿਅਏ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਅਤੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੁ ਬਹੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ: ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਲੇਖਕ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਹਲ*]

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ[1] ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।[2] ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਐਨ. ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

“ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ” ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਾਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (US State Department) ਅਨੁਸਾਰ:

“ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ; ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ (ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ), ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”[3] ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਚ (People’s Watch) ਦੇ ਹੈਨਰੀ ਟਿਫੇਨ (Henri Tiphagne) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ:

“ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”[4] ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (Human Rights Watch) ਦੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ[5] ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ—ਇਹ ਅਕਸਰ “ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ “ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ” ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ – ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਜੋੜੀ

1992 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ[6] ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।[7]

20 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1983 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ “ਹਤਿਆਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ। ਗੁਰੀਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਪੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ” (Police Cats) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਪਣਾਏ ਗਏ।

ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (TIME Magazine) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਂਥਨੀ ਸਪੇਥ (Anthony Spaeth) ਅਨੁਸਾਰ:

“ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਬੇਰਹਿਮ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”[8]

ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤ ਸਨ।”[9]

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮਿਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੋ ਕਲਾਰਕ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਲਾਰਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ।”[10]

ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਮਕਾਅ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ।

ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 11 ਸਤੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਧੂ ਮੂਲਚੰਦਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ:

1. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕ ਸਨ)[11]
2. ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਬਨਾਮ:

1. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ), ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
2. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
3. ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਆਰ. ਭੱਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ
4. ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ (ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼), ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ
5. ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.), ਦਸੂਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ[12]

ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ।

23 ਜੁਲਾਈ 1989 ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

19 ਜੁਲਾਈ 1989 ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵੇਰਵਾ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ “ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ “ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ” ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ 1989 ਨੂੰ ਦਸੂਹਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 78/ਡੀ.ਆਈ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ “ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਐਸ.ਐੱਚ.ਓ. (ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ) ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ 1989 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ (ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੇਵਾ ਮਿਆਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਏ.ਕੇ.-47 ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਕਾਰਤੂਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤ ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥਕੜੀ, ਜੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੁਡਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 224 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥਾ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ (ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਹੁਤ ਫੁੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।) ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 1989 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ?

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ “ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ” ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 16 ਅਗਸਤ 1989 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ[13] ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਰਾਜਪੂਤ (ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

30 ਮਾਰਚ 1990 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:

“ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਰਜਰਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਿੰਡ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।”[14]

ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐਚ.ਐਲ. ਰੰਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ ਸਨ।[15]

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1989 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

“ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 25 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਂਚ, ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। … ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”[16]

ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:

“ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਸੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।”[17]

ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਡੀ.ਆਰ. ਭੱਟੀ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋ (ਦਫਤਰੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ:

ਪ੍ਰਤੀ: ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.
ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਕਪੂਰਥਲਾ
ਮੈਮੋ ਨੰਬਰ 10253/JR/PA
ਮਿਤੀ: 7-8-1990, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ

ਵਿਸ਼ਾ: ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਲ. ਰੰਦੇਵ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ।

ਮੈਮੋ:

“ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦਾ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”[18]

ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ.ਕੇ. ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸਟਰ ਏ.ਐੱਸ. ਚੱਠਾ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਸਕਣ।

ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸਟਰ ਏ.ਐੱਸ. ਚੱਠਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਲ. ਰੰਦੇਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਡੀ.ਆਰ. ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

“ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਆਰ. ਭੱਟੀ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ, ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੇਂਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭੱਟੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।

…

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”[19]

24 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਧੂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਵਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੱਟ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: “ਇਸ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।”[20]

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਬੈਠਾ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 25 ਦੀ ਨਿਯਮ 25.38 ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:

“ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ, ਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣਯੋਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”[21]

ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦ.) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ। 16 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:

“ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 300 ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 112 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 41 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 259 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 24 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 276 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”[22]

ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ (ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਤਨੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:

“ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”[23]

ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:

“31 ਅਗਸਤ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।”[24]

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

“ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25,000 ਹੋਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”[25]

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

1995 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਜਿਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਆਰ. ਐਨ. ਕੁਮਾਰ ਸਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 990 ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ “ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ” ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ[26] ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਟ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ” ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਸੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।

ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 585 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, 274 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਅੰਸ਼ਕ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ 1,238 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

11 ਦਸੰਬਰ 1996 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ:

“ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Human Rights Commission – NHRC) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ (findings) ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ[27] (ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੀ 2003 ਦੀ ਜੇ.ਡੀ. ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1990 ਤੋਂ 1997 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 90 ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (Habeas Corpus) ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ।

ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ:

“ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ (dehumanization) ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਇਬਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਇੱਕ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੁਰਾਈ‘ (necessary evil) ਸਨ।”[28]

ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।[29]

“ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਅਸਤੀਆਂ /ਅਸਥੀਆਂ) ਹਰਿਦੁਆਰ[30] ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅਸਤੀਆਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧ-ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਸੀਟੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਲੂਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।”[31]

ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ—ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ (Special Police Officer – SPO) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਨੇ ਦਿ ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ।

“ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਦੌੜਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।”[32]

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ[33] ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:

“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ।’ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”[34]

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ “ਕਲੀਨ-ਸ਼ੇਵਨ ਅਧਿਕਾਰੀ” ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ।[35]

ਚਿੱਤਰ 10-1: ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਐਸ.ਪੀ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ)।

ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ:

“ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਿਆ।”

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ) ਦੀ “ਸਲਾਹ” ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।[36]

ਲੇਖਕ ਨੂੰ 4 ਮਈ 1998 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ[37] ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1989 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨਾਮਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਬੀਕੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ।

ਪੰਜੋਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੋੜਾ (Mechanized Whiplash) ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੋਟਰ, ਪੁਲੀ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋੜਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਪੀੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ—ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਰੋਲਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਘੋਟਣਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਰੋਲਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਰੋਲਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਫਟ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੰਬੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ।

ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:

“ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”[38]

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ “ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ “ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦੇ” ਫੜਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ[39] ਵਿਰੁੱਧ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“30 ਅਗਸਤ 1988 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ‘ (Wanted Dead or Alive) ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ₹25,000 ਤੋਂ ₹1,00,000[40] ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ/ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਇਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ…“[41]

ਜੇਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ (15 ਅਕਤੂਬਰ 1992) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:

“ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ (mercenaries) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।”[42]

ਸ੍ਰੀ ਜੈਜੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

“ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਾਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ‘ ਰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।”[43]

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਿਡੀਉ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:

“ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”[44]

ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ

ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ (ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਡਰ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟਦਾ ਗਿਆ।

ਸਮੂਹਿਕ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੁਰੀਲਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਿਆ। 1993 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1992 ਦੌਰਾਨ 2,119 ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ “ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਰਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਲਾਪਤਾ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ “ਲਾਪਤਾ” ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ।

“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੰਡ-ਮੁਕਤੀ (Impunity) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।”[45]

26 ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਦਿ ਪਾਇਨੀਅਰ (ਭਾਰਤ) ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।) ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਐਨ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਐਨ. ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।[46]

ਆਰ. ਐਨ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਕਿ ਪੱਟੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖਰੀਦ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 538 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ/ਲਾਵਾਰਿਸ (unidentified/unclaimed) ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰ. ਐਨ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲੱਕੜ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਚਿਖਾ ‘ਤੇ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

30 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਲਟੋਹਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਪੱਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲਟੋਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

“ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ (ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ)।”[47]

ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਜੀਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਡਾ (TADA) ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ” ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੂਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ “ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ।

18 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਰਮ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਰਮ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਗਾ ਸਕਣ।

ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਨ:

• ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ
• ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
• ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ
• ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 672 ਸਸਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:

“ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸੰਰਚਿਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਰਸਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 672 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮੰਚ‘ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।” … “ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹਕੀਕਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।”[48]

ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਜਾਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 11 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 109 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (₹2,72,00,000 ਜਾਂ ਲਗਭਗ 5,208 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ) ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

“ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 5,200 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।”[49]

ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

**“ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ।”**[50]

ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5,200 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 109 ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਭਗ 56,680 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦਈ ਮਖੌਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ 109 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਤੈਰਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ  ਤੋਦੇ (iceberg) ਦੀ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੀ ਨੋਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

“2002 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ।”[51]

“ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।“[52]

ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ 1988 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਦੀ ਲੱਜਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐਨ. ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਸ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”[53] “ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਾਜਾਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਇਤਿਹਾਸਕ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।“[54]

ਸਾਬਕਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

“19 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਐਸ. ਵਿਰਕ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”[55] ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। “ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ‘ਮੌਤ‘ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਚਟਣੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ [ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ] ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”[56]

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1997 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। 30 ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ (ਲਗਭਗ 666 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ (tacit) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਛੋਟ (impunity) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟੇਬਲ 10-1 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

 

ਟੇਬਲ 10-1 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ[57] ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2008) ਦੇ ਅੰਕੜੇ[58]

ਸ਼ਿਕਾਇਤ	ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ	ਟਿੱਪਣੀ
1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ	1,10,000	ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ।
ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ	10,000 (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 60% ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ)	10,000 ਵਿੱਚੋਂ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ	ਲਗਭਗ 61,600	56%
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ	ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 60 ਮਾਮਲੇ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ” (Police Encounters) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।*	2%
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ	10,000	11%
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ	16,000	14.5%
ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ	25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ	22.7%

ਨੋਟ: ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2008 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। “ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ” ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

* ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁਹਰੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:

• ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾਤੀਆ — ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ)
• ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਸੁਰੇਖ — ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ
• ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਵਾਵਾਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਰੰਤ ਫ਼ਾਂਸੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 70 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੈਨ ਬਰਟਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

15 ਸਤੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿੱਚ ਡੈਨ ਬਰਟਨ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ:

“8 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ 1998 ਤੱਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 90 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ 3,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”[59]

ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

“ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਨਾ ਕਰੇ।”[60]

ਸਿੱਟਾ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

#############

* ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਹਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਪੁਸਤਕ “Alexander the Great’s Invasion of India and Battle with King Porus: Battle of the Hydaspes and Punjabi Resistance“ (ISBN: 9781665791878) ਜੋ 504 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਰਚਵੇ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ (Archway Publishing/Simon & Schuster), ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

https://www.archwaypublishing.com/en/bookstore/bookdetails/866092-alexander-the-greats-invasion-of-india-and-battle-with-king-porus

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ 326 ਪੂਰਵ ਈਸਾ (326 BC) ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਮੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ — ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਨਾਹਲ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਾਈਟਰ (ਤਕਨੀਕੀ ਲਿਖਾਰੀ) ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: [email protected]

[1] ਲੇਖਕ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਰ. ਐਨ. ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ “The Sikh Unrest and the Indian State: Politics, Personalities and Historical Retrospective” ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (People’s Commission on Human Rights Violations) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (Committee for Coordination on Disappearances in Punjab) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 28 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।

[2] ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਉੱਨੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਨੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਾਗਰਾਖੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਇਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

 

 

[3] ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ — 2007 (ਭਾਰਤ)
(The U.S. Department of State Country Reports on Human Rights Practices – 2007 (India)। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਿਊਰੋ (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

[4] ਸਰੋਤ: ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਸਕਰਣ), 18 ਨਵੰਬਰ 2008।

[5] ਉਪਰੋਕਤ ਹੀ।

[6] ਸ੍ਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਲਈ।

[7] ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਤ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ।

[8] ਸਰੋਤ: ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (TIME Magazine), 11 ਸਤੰਬਰ 1995, ਖੰਡ 146, ਅੰਕ ਨੰਬਰ 11।

[9] ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ (Truth About State Terrorism in Punjab), ਸਟਾਕਟਨ: ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, 1988, ਸਫ਼ਾ 4।

[10] ਉਪਰੋਕਤ ਹੀ।

[11] ਪੰਜਾਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕ। ਉਹ 1907 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਮੇਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Central Legislative Assembly) ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

[12] ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੰਧੂ), ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ।

[13] ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (Indian Administrative Service – IAS) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS) ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

[14] ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 243479, ਜੋ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

[15] ਲੇਖਕ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਡੀ. ਐਸ. ਚਿਮਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਹਨ।

[16] ਦਸੰਬਰ 1989 ਵਿੱਚ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ) ਕੇਸ ਨੰਬਰ 466-67/1989)।

[17] ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ) ਕੇਸ ਨੰਬਰ 466-67/1989)।

[18] ਡੀ. ਆਰ. ਭੱਟੀ, ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤਰਦਾਤਾ (Respondent) ਸਨ। ਇਹ ਮੈਮੋ (Memo) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ (9 ਅਗਸਤ 1990 ਨੂੰ), ਡੀ. ਆਰ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮੈਮੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ “ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ” (corrective measure) ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: “ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

[19] ਏ. ਐਸ. ਚੱਠਾ, ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ. ਓ. ਨੰਬਰ 5164-IHIV-90/369, ਮਿਤੀ 28 ਅਗਸਤ 1990।

[20] ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (Committee for Coordination on Disappearances in Punjab) ਵੱਲੋਂ। (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਸਕਰਣ, ਸਿੱਖ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ)।

[21] ਇਨਸਾਫ਼ (ENSAAF) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: ENSAAF ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਇਨਸਾਫ਼ (ENSAAF) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਫ੍ਰੀਮਾਂਟ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਦੰਡ-ਮੁਕਤੀ (impunity) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

[22] ਇਨਸਾਫ਼ (ENSAAF) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ENSAAF ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ” (Mass Illegal Cremations) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ।

[23] ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਈ 1998 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ।

[24] ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਸਫ਼ਾ 1।

[25] ਉਪਰੋਕਤ ਹੀ।

[26] 23 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 43 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 26 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਨਾਂਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

[27] ਯੇਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਇਨਸਾਫ਼ (ENSAAF) ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ (ENSAAF) ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੰਡ-ਮੁਕਤੀ (impunity) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

[28] ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ। ਹਾਰਵਰਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਰਨਲ (Harvard Human Rights Journal), “ਨਿਆਂਇਕ ਹਨੇਰਾ: ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦੰਡ-ਮੁਕਤੀ” (A Judicial Blackout: Judicial Impunity for Disappearances in Punjab, India), ਖੰਡ 15, ਬਸੰਤ 2002, ਸਫ਼ਾ 269।

[29] ਸਰੋਤ ਸਹਿਯੋਗ: ਦਿ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੀਕਲੀ (The Spokesman Weekly) ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਅੰਕ, ਨਵੰਬਰ 1998।

[30] ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

[31] ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸਰੋਤ: ਦਿ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੀਕਲੀ (The Spokesman Weekly) ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਅੰਕ, ਨਵੰਬਰ 1998, ਸਫ਼ਾ 32।

[32] ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (Special Police Officer – SPO), ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਸਰੋਤ: ਦਿ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੀਕਲੀ (The Spokesman Weekly) ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਅੰਕ, ਨਵੰਬਰ 1998, ਸਫ਼ਾ 41।

[33] ਉਪਰੋਕਤ ਹੀ।

[34] ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (Special Police Officer – SPO) ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਖਾਲੜਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿ ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੋਤ: ਦਿ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੀਕਲੀ (The Spokesman Weekly) ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਅੰਕ, ਨਵੰਬਰ 1998, ਸਫ਼ਾ 41।

[35] ਸਰੋਤ: ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (The Tribune Chandigarh), 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 2005 (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਸਕਰਣ)।

[36] ਉਪਰੋਕਤ ਹੀ।

[37] ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਮਰਥਕ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

[38] ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ (Amnesty International India Torture, Rape & Deaths in Custody), ਨਿਊਯਾਰਕ: ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, 1992, ਸਫ਼ਾ 29।

[39] ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

[40] ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ (ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ = 46.02 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ)।

[41] ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਜੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਪੰਜਾਬ 1984-1991 (Politics of Genocide: Punjab 1984-1991), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਬਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, 1995, ਸਫ਼ਾ 53। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਜੀ, ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ (Movement Against State Repression – M.A.S.R.) ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਹਨ।

 

[42] ਉਪਰੋਕਤ ਹੀ।

[43] ਉਪਰੋਕਤ ਹੀ।

[44] ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਵਕੀਲ) ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਇਨਸਾਫ਼ (ENSAAF) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ: ENSAAF ਵੈੱਬਸਾਈਟ

[45] ਬ੍ਰੈਡ ਐਡਮਜ਼, ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (Human Rights Watch)। ਸਰੋਤ: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ Human Rights Watch (http://hrw.org/english/docs/2007)।

[46] ਸਰੋਤ ਸਹਿਯੋਗ: ਆਰ. ਐਨ. ਕੁਮਾਰ।

[47] ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਥੀਆ ਮਹਮੂਦ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੰਡ-ਮੁਕਤੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ (Disappearances in Punjab and the Impunity of the Indian State: A Report on Current Human Rights Efforts), ਅਕਤੂਬਰ 1998। ਸਰੋਤ: ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ।

[48] ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ। ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ — ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਖੰਡ ਇੱਕ (Reduced to Ashes: The Insurgency and Human Rights in Punjab, Final Report, Volume One), ਕਾਠਮੰਡੂ: ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (South Asia Forum for Human Rights), 2003, ਸਫ਼ਾ 599।

[49] ਸਰੋਤ: ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (The Tribune, Chandigarh), 12 ਨਵੰਬਰ 2004 (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਸਕਰਣ)।

[50] ਸਰੋਤ: ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ (BBC News), 11 ਨਵੰਬਰ 2004 (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਸਕਰਣ)।

[51] ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ, ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੰਡ-ਮੁਕਤੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ (Twenty Years of Impunity: The November 1984 Pogroms of Sikhs in India), ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ: ਨੇਕਟਰ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ (Nectar Publishing), ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2004 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਸਫ਼ਾ 128।

[52] ਸਰੋਤ: ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (The Tribune Chandigarh), 18 ਫ਼ਰਵਰੀ 2005 (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਸਕਰਣ)।

[53] ਉਪਰੋਕਤ ਸਰੋਤ, 30 ਜੁਲਾਈ 2005 (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਸਕਰਣ)।

[54] ਉਪਰੋਕਤ ਸਰੋਤ, 1 ਅਗਸਤ 2005 (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਸਕਰਣ)।

[55] ਉਪਰੋਕਤ ਸਰੋਤ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2006 (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਸਕਰਣ)।

[56] ਉਪਰੋਕਤ ਹੀ।

[57] ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab State Human Rights Commission) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993), ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਆਫ਼ 1994 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ (Notification) ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ 1997 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਸ. ਮੋਂਗੀਆ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰੋਤ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: Punjab State Human Rights Commission

 

[58] ਸਰੋਤ: ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (The Tribune, Chandigarh), 14 ਨਵੰਬਰ 2008 (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਸਕਰਣ)।

(ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਚਿਤਲੀਨ ਕੇ. ਸੇਠੀ (Chitleen K. Sethi) ਵੱਲੋਂ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।)

 

[59] ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਕਾਰਡ (U.S. Congressional Record)। ਇੰਡੀਆਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਡੈਨ ਬਰਟਨ (Congressman Dan Burton) ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (House of Representatives) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ (Extension of Remarks), ਸਫ਼ਾ E1727।

[60] ਸਰੋਤ: ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (The Tribune), 21 ਨਵੰਬਰ 1998 (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਸਕਰਣ)।

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons.Views expressed are based on publicly available information and analysis.According to Punjab News USA Policy only author of the article is responsible for all the contents mentioned in this article