‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ: ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਫ਼ਲੈਟ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੀਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ – ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ., ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 4, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਫ਼ਲੈਟ ਨੰਬਰ 38 ਫਲੈਟ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਲੈਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੂਲਜ਼ 1971’ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ 4(d)(ii) ਅਤੇ 4(d)(iv) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ 160 ਗੁਣਾ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 160 ਗੁਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। – (ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਸਮਾਪਤ) –

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ (ਮਿਤੀ: 24 ਸਤੰਬਰ 2025), ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਰਡਰ (ਮਿਤੀ: 28 ਨਵੰਬਰ 2025) ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 1971’ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।