ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਮਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ) ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗੋਲਫ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ 42 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਲਗਭਗ 30 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ‘ਗੋਲਫਿੰਗ ਆਊਟ’ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲਫ ਖੇਡ ਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ?

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਫੌਜੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਗੋਲਫਿੰਗ ਵਿਦਾਇਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ?

ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ 42 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫੌਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

By Satnam Singh Chahal | Punjab Outlook — Political Analysis