ਕਟਰ 76 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ 3164 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ-ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 76 ਤੋਂ 80 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ 3164 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰਾ, ਬੇਅਸੂਲਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 76-80 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 3300 ਤੋਂ 3350 ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 2002 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਗਮਾਢਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ 2013-2019 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਣੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿਚੋਂ 839 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ 3164 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ 839 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾੳਣ ਲਈ “ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ” ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਕਿਨ੍ਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
