ਟਾਪਪੰਜਾਬ

ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ੀ BDPO ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ; ₹60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਜਲੰਧਰ:ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ BDPO ਨਡਾਲਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੀਬ ₹60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਾਗ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ BDPO ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕਵੋ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋੜਫੋੜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ BDPO ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ₹60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋੜਫੋੜ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰ, ਧਮਕੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *