“ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਅਤੇ “ਮਨਰੇਗਾ” ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ , [email protected]

ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਰੂਰਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1960, ਕਰੈਸ਼ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰੂਰਲ ਅਮਪਲਾਇਮੈਂਟ 1971 ਫਿਰ 1980 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਅਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜ਼ਨਾ 1993, ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜ਼ਨਾ 1999 ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ) ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੇ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋ ਬਹਤੁ ਉਪਯੋਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਗਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਟੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। 2006 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

            ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ 271 ਰੂਪੈ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਸੀ। ਪਰ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿਚ 125 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆ ਸਰਕਾਰਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕੀਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 125 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਥੋੜੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

            ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਕੰਮ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰ ਕੇ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

            ਇਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੀ।

            2025-26 ਲਈ ਰਖੇ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੂਪੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਦਲੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਉਤਪਾਦਿਕ ਖਰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

            ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉਜਰਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਰਦ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

            ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਸਕੂਲ, ਸਾਂਝੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਨਵੀਂਆ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜ਼ੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਿਕ ਹੋਣ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਭਰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛਪੜ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਫਿਰ ਛਪੜਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਉਧਾਹਰਣ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਖੋਜਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਤੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਾਂਹ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋ ਅੱਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

            “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਇਕ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ 300 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।