ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ: ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? – ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs), ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ “ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ” ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਠੋਸ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ  ਖੋਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।