ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ: ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।PRS Legislative Research ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026–27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, 2025–26 ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ₹4.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹4.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2026–27 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹39,971 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ।ਸਰੋਤ: PRS Legislative Research — Punjab Budget Analysis 2026–27

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ?ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ—ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

2026–27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ₹4,47,754 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ ₹39,971 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ ₹21,955 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।PRS ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2026–27 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GSDP) ਦਾ ਲਗਭਗ 45.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2. ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ₹2,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਰੋਤ:
Hindustan Times — ਅਪ੍ਰੈਲ 2026The Tribune — ਜੂਨ 2026

Hindustan Times — ਜੁਲਾਈ 2026

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ₹5,845 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹5,300 ਕਰੋੜ ਲਏ ਗਏ।ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. 2022 ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ।ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ।

ਸਰੋਤ: The Indian Express — ਮਾਰਚ 2026

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਟਾਫ਼, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4. ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

5. ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਬੋਝ

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026–27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ₹1.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹਨ। ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ?ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6. ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ PSPCL ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ PSPCL ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

7. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ—ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।2022 ਵਿੱਚ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ।ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ।ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8. ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਸੁਧਾਰਨੀ, ਮਾਲੀਆ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

9. ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ, ਅਸਲ ਖਰਚੇ, ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਹੜ੍ਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ।

10. 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰ, ਵਿਆਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਦੂਜਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਖਰਚਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ।ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਚੌਥਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।ਪੰਜਵਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਅੰਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰੇ।

ਸਿੱਟਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।2026–27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ₹4.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲੋਕ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕੀ ਬਚੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ: ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026–27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੰਤਿਮ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons. Views expressed are based on publicly available information and analysis