ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਿੰਮਤ ਦੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
