“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ” – ਖਹਿਰਾ

ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਿੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਕਾਬੂ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਿਚਕ ਰਹੀ ਹੈ?”

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਥੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। “ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਪ੍ਰੋ-ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ?”

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਬਚਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ।”

ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਚਕ ਚਾਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧੋਖੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।”