ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ‘ਡਬਲ–ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ’ ਹੀ ਹੈ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਆਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਲ, ਸਰਹੱਦੀ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਰਕਰ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਉਸੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਕੋ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਬਲ–ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਖ਼ਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ 2027 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ–ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਪਚੋਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੰਡੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਕਾਲੀ–ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਹਿੰਦੂ–ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਸੀਹ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ–ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ।
ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ; ਉਲਟ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਾਣੀ–ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ–ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖ਼ਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ–ਇੰਜਨ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ NIA, NCB ਅਤੇ ED ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਬਲ–ਇੰਜਨ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ MSP, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਲੀ–ਝੁਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ—ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਤੱਕ—ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।