ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੈਟਿੰਗ ਪੈਨਲ ਨੇ SOP ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜ ਉਹਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੈਟਿੰਗ ਪੈਨਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ SOP ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੈਟਿੰਗ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ SOP ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਮੂਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ SOP ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ SOP ਕੁਝ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਰੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੇ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਹਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਚਨਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਫਿਲਹਾਲ SOP ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਟਿੰਗ ਪੈਨਲ ਹੋਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਹੁਣ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੰਡੇ।
