ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1988 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਢਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3825 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2066 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ’ਚ 1988 ਨਾਲੋਂ 60.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚ 1988 ਨਾਲੋਂ 2.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ’ਚ 65.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫ਼ੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ’ ਤੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ਚ ਸੀ ਐੱਸ ਆਰ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 59 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਨਕੋਟੀਆ, ਏ ਐੱਲ ਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

 

 

 

 

 

 

 

 

Forwarded this email? Subscribe here for more

BJP vs RSS or Narendra Bhai vs Mohan Bhagwat: the Battle for Primacy
Two Peas in a Pod: The Uneasy Tussle Between BJP and RSS.
KBS Sidhu
Aug 17

 

 

READ IN APP

AI-generated representational image.
Author credentials:
K.B.S. Sidhu, IAS (Retd.), former Special Chief Secretary to the Government of Punjab. He writes at the intersection of the BJP–RSS relationship, leadership personalities and ideological overlap, and the impact of penal US trade tariffs on Indian politics.

Upgrade to paid
Two Peas in a Pod: The Uneasy Dance Between BJP and RSS
The Bharatiya Janata Party (BJP) and the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) have long moved in tandem—political vehicle and ideological fountainhead. Yet the last fifteen months have made the friction visible: who sets the line, who leads the movement, and who owns the legacy? Since the 2024 campaign, the interplay between Prime Minister Narendra Modi and RSS Sarsanghchalak Mohan Bhagwat has become a choreography of embrace and admonition, assertion and restraint.

I. 2024: Assertion from the party, admonition from the parent
The sharpest note of autonomy, if not independence, sounded mid-campaign in May 2024 when BJP National President J.P. Nadda told The Indian Express that while the party “needed the RSS” in the beginning, “today, we have grown and we are capable. The BJP runs itself.” The line, amplified across outlets, was widely read as cleared by the very top leadership. (Hindustan Times, Mint, The News Minute)

Within days of the results, Bhagwat offered a velvet-gloved answer from Nagpur. In his first post-poll remarks he said a “true sevak is not arrogant”, urged that “opposition is not an adversary”, and pressed that Manipur be resolved on priority—a triple cue to humility, decorum, and governance over campaign rhetoric. The timing and tone were interpreted as a coded critique of swagger and coarseness in the political arena. (India Today, The Financial Express, Hindustan Times)

II. Drawing boundaries after Ayodhya
By December 2024 in Pune, Bhagwat tightened the message. The Ram Mandir, he stressed, was a matter of faith, but no one should try to become “leaders of Hindus” by raking up fresh temple-mosque disputes; that is “not acceptable.” It was a clear call to de-escalate culture-war politics beyond Ayodhya—uncomfortable for maximalists in the BJP’s ecosystem, yet entirely in keeping with the Sangh’s instinct for social order over perpetual mobilisation. (Hindustan Times, Free Press Journal, The Week)

III. The generational gauntlet
In July 2025, Bhagwat dropped a line that set Delhi abuzz: “When you turn 75, it means you should stop now and make way for others.” He named no one, but the political implications were obvious in a year when both he and Modi hit that milestone. The remark was read as a nudge toward succession norms—inside both the Sangh Parivar and the BJP. (Moneycontrol, The Economic Times)

IV. Modi’s outreach from the Red Fort
Then came Independence Day 2025. From the ramparts of the Red Fort, Modi wrapped the Sangh in conspicuous praise—calling the RSS the “biggest NGO in the world” and highlighting its “century of dedication”—and paid rich tributes to its founder, Dr K.B. Hedgewar. Equally striking was what he left unsaid: no invocation of freedom fighters such as Shaheed Bhagat Singh or national leaders like Pandit Jawaharlal Nehru. In one stroke, he embraced the organisation and cast himself as custodian of its legacy—an assertion of political primacy couched as homage, just as the RSS steps into its centenary year (founded 1925). (The Times of India)

V. Personalities, not doctrine
It bears stressing: this is not a schism over first principles. The BJP and RSS still share ideological contours. The contest is over primacy, method and tempo. JP Nadda’s 2024 assertion framed a self-sufficient party machine. Mohan Bhagwat’s speeches re-asserted the Sangh’s normative guardrails—humility, decorum, restraint on polarising issues, and space for generational refresh. PM Modi’s Independence Day paean reclaimed the narrative, binding the Sangh’s century to his leadership moment. The ping-pong continues.

VI. What to watch next
Two near-term decisions will telegraph the balance inside the ecosystem:

Vice-Presidential nominee. After Jagdeep Dhankhar’s resignation (21 July 2025), the Election Commission has fixed the poll for 9 September 2025; the NDA has authorised Modi and J.P. Nadda to pick the candidate, and the BJP parliamentary board meets on 17 August. A Sangh-proximate consensus-builder would suggest accommodation; a hard-edged loyalist would underscore party autonomy. (Business Standard+1, India Today mint)

New BJP National President. Multiple reports placed the announcement around Independence Day, contingent on completion of state-level organisational polls per the party constitution (half the units must finish before a national election). The profile of the appointee—RSS-adjacent organiser vs. a leader singularly identified with Modi-Shah—will be equally telling. (Outlook India, National Herald)

VII. Quotes you can reread
JP Nadda (20 May 2024): “In the beginning… we needed the RSS… Today… the BJP runs itself.” Hindustan Times

Mohan Bhagwat (June 2024): “A true sevak is not arrogant… The opposition is not an adversary… Manipur should be discussed on priority.” India Today, The Financial Express, Hindustan Times

Mohan Bhagwat (Dec 2024): “No one can become ‘leaders of Hindus’ by raking up such disputes… [that is] unacceptable.” Hindustan Times

BMohan hagwat (11 July 2025): “When you turn 75, … make way for others.” Moneycontrol

Modi (15 Aug 2025): RSS is the “biggest NGO in the world” with a “century of dedication.” The Times of India

VIII. The external squeeze: Washington’s tariffs and a resurgent Opposition
Overlaying this intra-family tussle is a hard external squeeze, both globally as well as domestically :

U.S. tariffs. In 2025, the White House rolled out a series of “reciprocal” tariff executive orders—modified again on 31 July—with new duties taking effect from 7 August and further adjustments slated through the autumn. India-specific coverage has spoken of steep rates on Indian imports (some outlets headline 50%), while business trackers describe a universal or country-tiered surcharge layered atop earlier duties. The politics is harsher than the spreadsheets either way. (The White House, Davis Wright Tremaine, Forbes, The Times of India)

The consequence at home is reputational pressure on Modi’s “Vishwaguru” pitch. Opposition leaders have labelled the tariff shock “economic blackmail” and asked what kind of Vishwaguru cannot shield Indian exporters; the charge has travelled from party podiums to mainstream commentary. Even as some analysis suggests the direct exposure may be narrower than the headline implies, the optics are bruising, and New Delhi’s outreach appears to be colliding with unilateralism in Washington. (The Indian Express, Hindustan Times, The Economic Times, The Times of India)

Back Home: At the same time, Rahul Gandhi and the INDIA bloc have turned the temperature up on domestic legitimacy. A days-long confrontation over the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in poll-bound Bihar culminated in a dramatic protest march to the Election Commission; opposition MPs—including Rahul Gandhi—were detained and released. Gandhi now launches a “Vote/ Voter Adhikār Yatra” across more than 20 districts from 17 August, alleging “vote-chori”, complicity by the Election Commission, and systematic disenfranchisement; allies from across the bloc are slated to join. Whether or not courts ultimately vindicate the claims, the national optics are of a mobilised Opposition riding a rights-and-rules message into the Bihar campaign. (Mint, The Indian Express, The Economic Times, The Times of India)

Peering into the Future
Across the Sangh Parivar, what once looked like seamless alignment now resembles a careful pas de deux. The BJP’s central leadership previously projected autonomy while the Sangh now asserts moral guardrails and a generational refresh. Externally, Washington’s new “penal” tariffs have put Modi on the defensive even as his Independence Day embrace of the RSS sought to reset the narrative. Compounding this, President Trump has—yet again—claimed he personally brokered the India–Pakistan ceasefire during Operation Sindoor, a boast that arguably undercuts New Delhi’s position; PM Modi and his government have flatly denied any third-party mediation, including on the floor of Parliament. Meanwhile, a resurgent Opposition led by Rahul Gandhi is whipping up a national storm over alleged “vote-chori” and the Election Commission’s neutrality, as his Voter/Vote Adhikar Yatra rolls across Bihar. How the two organisations—and, more particularly, the two leaders—reconcile these political differences will shape national politics at the Centre in the medium term.

Let’s wait and see.

 

 

FBI: Sikhs are third most targeted in hate crimes
By Sumit Jangir • August 7, 2025 11:00 AM PDT
FBI: Sikhs are third most targeted in hate crimes
FBI: Sikhs are third most targeted in hate crimes
WASHINGTON (Diya TV) — The FBI’s 2024 hate crime report shows Sikhs remain the third most targeted religious group in the United States, highlighting a persistent threat despite a slight decline in incidents.

The data, released on Aug. 5 by the Federal Bureau of Investigation, recorded 153 anti-Sikh hate crime victimizations in 2024. That number is slightly lower than the 150 incidents reported in 2023 and a notable drop from 198 in 2022. But civil rights advocates warn the numbers are still deeply concerning.

The Sikh Coalition says the ongoing targeting is disproportionate to the community’s population in the U.S. Sikhs make up a small percentage of the nation’s population, but continue to face high levels of hate and discrimination.

Sikh Americans have long been vulnerable to hate crimes, often due to visible markers of their faith, such as turbans and beards. Many attackers have mistaken Sikhs for members of other communities, especially in the years following 9/11.

“The fact that Sikhs are still the third most targeted religious group is unacceptable,” said a spokesperson for the Sikh Coalition. “Our community deserves safety and dignity like any other American group.”

The FBI’s report confirmed that only Jewish and Muslim communities experienced more hate crimes in 2024. This places Sikhs ahead of larger religious groups, further proving the scale of the issue relative to their size.

While the number of anti-Sikh incidents dropped from 198 in 2022 to 153 in 2024, experts say the decrease is not enough. The numbers may not reflect the full extent of the problem either.

Many hate crimes go unreported, especially when victims fear retaliation or lack trust in law enforcement. Additionally, underreporting by local police departments can lead to gaps in the FBI’s national data.

“The real numbers are likely higher,” the Sikh Coalition stated. “We encourage better reporting and more accurate data collection to understand the true scope of anti-Sikh hate in America.”

Civil rights organizations like the Sikh Coalition continue to push for stronger legal protections and more public awareness. They offer resources for hate crime victims and advocate for better training for law enforcement officers.

The coalition has also called for more proactive outreach from federal and state agencies to religious minority communities. That includes improving cultural competency and ensuring that Sikh Americans feel safe reporting incidents.

Community leaders are urging lawmakers to take stronger steps to protect religious minorities. They want hate crime laws fully enforced and are calling for more funding for education and prevention programs.

The consistent targeting of Sikh Americans reflects a larger issue of religious intolerance in the U.S. Advocates say it’s time for a national reckoning on hate and bigotry.

“We can’t allow these patterns to continue,” said the Sikh Coalition. “It’s not just about numbers’s about real people whose lives are affected every day.”

Public support and education remain key tools in the fight against hate. Civil rights groups are encouraging Americans to learn more about Sikhism and stand up against discrimination in their communities.

The release of the FBI’s 2024 hate crime report has once again brought attention to the challenges facing Sikh Americans. Though the drop in incidents may seem like progress, the data tells a more complicated story.

 

2024:
FBI data for 2024 shows 142 or 143 reported incidents of anti-Sikh hate crimes, depending on the source.
Other reports indicate 153 anti-Sikh victimizations were noted in the 2024 dataset, a slight reduction from 2023.
2025: While FBI hate crime statistics for the entirety of 2025 are not yet available, reports from August 2025 indicate Sikhs remain the third most targeted religious group for hate crimes in the United States, following Jewish and Muslim communities.
It’s important to note
Underreporting: These numbers likely do not represent the full scope of hate experienced by the Sikh community, as underreporting to law enforcement and barriers in data collection remain significant issues.
Persistent Threat: Despite a slight decrease in reported incidents in 2024, the threat of anti-Sikh hate crimes persists and disproportionately impacts the community in relation to its population size, according to the Sikh Coalition.
In addition to hate crimes, Sikh children continue to face high rates of bullying and physical attacks in schools.
the FBI released its annual hate crime statistics report for 2024 on August 5, 2025, which provides some insights.
Based on the FBI report, there were 153 reported anti-Sikh victimizations in 2024. This reflects a slight decrease from the 2023 number (150) and a more noticeable drop from the 2022 figure (198). Despite this decrease, Sikhs continue to be the third most targeted religious group in the United States, following the Jewish and Muslim communities.
Important caveats to this information:
Underreporting: These numbers likely underestimate the true extent of the problem, as many hate crimes go unreported for various reasons, including fear of retaliation or lack of trust in law enforcement.
Incomplete Data: The data released by the FBI for 2024 does not provide a complete picture of all hate crimes, and many law enforcement agencies, especially those in larger cities, do not report their hate crime data to the FBI.
Sikh civil rights organizations emphasize the ongoing vulnerability of the Sikh community to hate crimes, often linked to visible markers of their faith, like turbans and beards, which are sometimes mistakenly associated with stereotypes that emerged after 9/11.