ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 22 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ, ਮਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ?

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ PANJ Foundation ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 63 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 61 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਜੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 2.40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਣਿਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ।

ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੀ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗੀ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ।

ਲੇਖਕ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ | ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ — ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ