ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ-

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋਸ਼ “ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ” ਜਾਂ “ਅਕੁਸ਼ਲ” ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਹੌਲੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਬਦਲਾਵ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ “ਦੀਵਾਲੀਆ” ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਫ਼ੋਕਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੋਕ ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਮਰਥਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੜ੍ਹੀ-ਭੜ੍ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ-ਮਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਕਰਾਅ ਅਟੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਰਥਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਗੈਰ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਆਸੀ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ—ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ: ਹਰੇਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ? ਕੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।