ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ – ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਜਵਾਬ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਚੜ੍ਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਨਾਅਰਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਏ BMU ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਬਣੇਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਰੰਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸीनਿਅਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ—ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੈ—ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਹਨ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ —
“ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ?”
ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
