ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਦਲਾਅ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣੀ, ਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊਪਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਈ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਵਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਸਾਦਗੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਨੇਤਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 2800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।