ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ? ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਤਸਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB), ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਭਾਰ 2023 ਵਿੱਚ 13.90 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 2024 ਵਿੱਚ 13.31 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 12.41 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨਸ਼ੇ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ?ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 2024 ਦੇ ਸੂਬਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ:

ਰਾਜਸਥਾਨ: ਲਗਭਗ 2,05,245 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।

ਓਡੀਸ਼ਾ: ਲਗਭਗ 1,41,704 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਲਗਭਗ 95,893 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਲਗਭਗ 73,284 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਲਗਭਗ 52,141 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।

ਪੰਜਾਬ: ਲਗਭਗ 42,951 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।

ਬਿਹਾਰ: ਲਗਭਗ 32,988 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਲਗਭਗ 32,566 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।

ਹਰਿਆਣਾ: ਲਗਭਗ 25,607 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।

ਅਸਾਮ: ਲਗਭਗ 23,651 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਲਗਭਗ 22,897 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭੰਗ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚਰਸ ਜਾਂ ਹੈਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਥਾਮਫੈਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਮੇਫੈਡਰੋਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਰਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।2024 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 42,951 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਨਸ਼ੇ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਵੰਡਕਾਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਇਐਂਗਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਸਕਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਮੈਥਾਮਫੈਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਕੱਚੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ, ਤਿਆਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤੀ, ਤਸਕਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕੌਣ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੂਬਾਵਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗੁਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ NCRB ਦੀ ਮੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।